द्वारका एक्सप्रेस-वे : मुख्यमंत्री खट्टर के आदेश को हाईकोर्ट ने पलटा

गुरुग्राम: बीती 22 जनवरी को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खेड़की दौला टोल से लगते द्वारका एक्सप्रेस-वे की विवादित दीवार को हटाने के आदेश दिये थे। दीवार और उससे होने वाले नुकसान को लेकर टोल प्रबंधन कंपनी स्काई लार्क ने 23 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और सरकारी नियमों का हवाला दिया। आपको बता दें कि इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अस्थाई तौर पर दीवार बनाए जाने की स्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर डाले। हालांकि स्थनीय लोगों के विरोध के चलते अभी तक दीवार नहीं बनाई जा सकी है।
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गौरतलब है कि इस दीवार को लेकर द्वारिका एक्सप्रेस-वे संघर्ष समीति ने काफी लंबा संघर्ष किया है। यही नहीं, इस मामले को लेकर काफी दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की जा चुकी है। बीच-बीच मे कम्पनी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों झड़प भी हो चुकी है। क्योंकि अब कोर्ट ने आदेश दिया है तो सरकार पर जिम्मेदारी है कि दीवार बनाई जाए लेकिन चुनाव नजदीक होने के चलते सरकार अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे वोट बैंक पर असर  पड़े।

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