25 हजार अनियमित कर्मचारियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, सिंगल बेंच के आदेश पर लगाया रोक

चंडीगढ़: हरियाणा के विभिन्न बोर्डों, कारपोरेशन आदि में काम करने वाले करीब 25 हजार से अधिक कर्मचारियों की नियमित होने की उम्मीद को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सिंगल बेंच ने इन कर्मचारियों को पक्का करने के अगस्त में आदेश जारी किए थे जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है। अब खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है।
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हरियाणा के बोर्ड और कारपोरेशन के कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह वर्षों से अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। कई कर्मी तो 20 से 30 वर्षों से अस्थायी तौर पर कार्यरत हैं, बावजूद उन्हें रेगुलर नहीं किया गया है। हाईकोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने वर्ष 2011 में एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें तय किया गया था कि वे कर्मचारी, जो 10 अप्रैल 2006 तक दस वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें रेगुलर किया जाएगा। 
बावजूद इसके इन कर्मियों को रेगुलर नहीं किया गया। सरकार ने इन कर्मियों को यह कहते हुए रेगुलर करने से इंकार कर दिया था कि यह कर्मी जिस पद पर रेगुलर होने की मांग कर रहे हैं, उस पद की शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते हैं। सिंगल बेंच ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि जो कर्मचारी इतने लंबे समय तक काम कर रहे हैं, उनके अनुभव को ही उनकी योग्यता माना जा सकता है।

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