हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कोर्ट के स्टे तक जाटों को मिलेगा 10% आरक्षण

चंडीगढ़: हरियाणा में जाट पिछड़ा आधार पर आरक्षण न मिलने तक दस फीसदी आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने ये बड़ा फैसला लेकर तोहफा दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर जाटों को ही आरक्षण का फायदा मिलेगा। प्रदेश में लगभग 19 प्रतिशत जाट हैं। लंबे समय से जाट हरियाणा में पिछड़ होने के आधार पर आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस सरकार में जाटों को विशेष पिछड़ा वर्ग का कोटा सृजित कर आरक्षण प्रदान कर दिया था। हालांकि, बाद में यह आरक्षण पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे हो गया।
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हुड्डा सरकार बदलने के बाद हरियाणा में फरवरी 2016 में आरक्षण के लिए जाटों ने बड़ा आंदोलन किया था। भाजपा सरकार ने आंदोलन खत्म करने को लेकर हुए जाट आंदोलन के बाद मार्च 2016 में विधानसभा में हरियाणा पिछड़ा वर्ग सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण विधेयक 2016 लाकर जाटों सहित छह जातियों को नौकरियों में एडमिशन में आरक्षण दे दिया था। विधानसभा में विधेयक पारित होने से नौकरियों और दाखिलों में जाटों को मिले आरक्षण पर पूर्व हुड्डा सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट का फैसला रद्द हो गया। लेकिन, 2017 में ये आरक्षण भी कानूनी पचड़े में फंस गया।

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